ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ (AIOCD) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 24 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਾਛੇ ਕਾਰਨ
ਕੈਮਿਸਟਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਇਸ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ:
- ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਸਕੈਜੂਲ H-1 ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਜ਼-3B2, 7, 5 ਅਤੇ 1 ਵੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਣਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
- ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
- ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8-24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
